सूकृषि मंत्री पटेल को संयुक्त कृषि मोर्चा की 7त्रीय मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा
हरदा /कृषि मंत्री कमल पटेल को संयुक्त कृषि मोर्चा की 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया कि
कृषि विभाग के हम सभी साथियों के सहयोग एवं अथक परिश्रम के कारण प्रदेश का विगत लगातार 7 कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुए है एवं प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 10 वर्षों से 18 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। निश्चित ही प्रदेश सरकार की कृषक हितेषी योजनाओं को धरातल पर जन-जन तक पहुँचाने में हमारे द्वारा प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरूप परिणाम दिए जा रहे है।
• विभागीय अमला अपनी मूल संरचना से लगभग 25 प्रतिशत संख्या के बावजूद
योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी लगन और मेहनत से कर रहा हैं, फिर भी अन्य विभागों की तुलना में उपेक्षाओं का शिकार है, जिसके चलते संयुक्त कृषि मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा निम्नांकित मांगों के निराकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत है :- 1. विगत 2016 से ही पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पड़े समस्त उच्च पदों पर कोष एवं लेखा, वित्त विभाग, राजस्व, पुलिस आदि एवं अन्य विभागों की तरह पांच स्तरीय वेतनमान के साथ ही पदनाम भी दिया जावे।
2. कृषि विभाग के संचालक कृषि के दोनों पदों को विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से भरा जाये।
3. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड स्तर का पद होने से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर को राजपत्रित घोषित किया जावे। प्रदेश के सभी विभागों के विकासखण्ड स्तर के अधिकारी राजपत्रित हैं। 4. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्रेड पे-3200/-) कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे- 3600/-)
एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे- 4200/-) वेतनमान दिया जावे। इन पदों के लिए
मूलभूत योग्यता बी.एससी. (कृषि) डिग्री है, जिसको भारत सरकार द्वारा प्रोफेशनल घोषित किया गया है। 5. कृषि विकास अधिकारी से संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदों को वरिष्ठता अनुरूप
पदस्थ किया जावे। 16. माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा अनुरूप विभाग में नवनियुक्त समस्त परिवीक्षाधीन कृषि
अधिकारियों को द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने पर अमल किया जाये। 7. पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जावे। वर्तमान में कार्यरत समस्त कृषि संवर्गों में प्रस्तावित वेतनमान की स्टेज पार कर चुके हैं,
इसलिए उपरोक्त सभी मांगों पर शासन का कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा। अतः उपरोक्त मांगों की पूर्ति की जाये। मांग पूरी न होने की स्थिति में संपूर्ण प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। इस दौरान
जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश कृषि अधिकारी संघएम.पी.एस. चन्द्रावत संजय जैन सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे
